पाणी रे पाणी...Water Politics in Maharashtra.

पाणी रे पाणी...Water Politics in Maharashtra.

१२ कोटी लोकसंखेच्या महाराष्ट्रात आज पिण्याच्या पाण्याची जी वणवण सुरु झाली आहे, त्याचे शिल्पकार फक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितिचा दंभ भरणारे शिवाजी महाराजांचे वीर मावळेचं आहेत. ज्या महाराष्ट्रात ऊसाचे मळे वाले आपल्या ऊसाला भाव मिळावा म्हणून मोर्चे काढतात अणि ज्यांच्या कडून त्या मागण्या पुरवल्या जातात ते देशाचे लाडके कृषी मंत्री कधी पाण्यावाचून तहानलेल्या लोकांच्या डोळ्यात पाहतील का? हा प्रश्न पाण्यापासून वंचीत ठेवल्या गेलेल्या सर्व मराठी मनाला पडला आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला पाणी उपलब्ध करुन देणं हे केवळ राज्य सरकारचेच नव्हे तर केंद्र सरकारचे ही नैतिक कर्तव्य आहे. परंतु नद्यांना पुर आल्यानंतर सरकारी योजना देऊ करणा-या आणि अर्थिक मदद करणा-या केंद्र सरकारला आठवड्यातून केवळ एक वेळ येणा-या पाण्यावर लोक कसे जगत असतील याची काही कल्पना नाही. योजना आयोगाचा टेंबा मिरवना-या दला ला देशाच्या उत्तर-पूर्व सीमेची समस्या दिसते परंतु देशाची आर्थिक राजधानी असना-या राज्यातील १२ कोटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या दिसत नाही हे आमच्या राजकारण्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. विदर्भाच्या शेतक-याची पाण्यावीना मरण्याची समस्या आनखीन संपुष्टात आली नसतानाच दरवर्षी संपूर्ण महाराष्ट्राला भेडसावणारी पिण्याच्या पाण्याची ही समस्या सामान्य जनतेला आत्महत्या करायला प्रोत्साहित करणार नाही का. याची दक्षता महाराष्ट्र सरकार घेईल, अशी आशा सामान्य जनता आनखीन किती वेळ करणार आहे.

महाराष्ट्रातील शहरांना पाणी हातपंप, नद्या आणि खास करुन धरणा वाटे येणा-या पाण्यातून होतो. गावांचा पाणी पूरवठा हातपंप, विहरी, तलाव, कालवे यांनी जरी होत असला तरी उन्हाळ्यात महाराष्ट्रातील उन्हा समोर यांचा ठाव-ठिकानाही लागत नाही व हातपंप, विहरी, तलाव, कालवे सूखून जातात. अश्या वेळी शहरतील व गावांतील जनतेला भेडसावणारी पाण्याची समस्या जीव मूठीत घेणारी आहे. महाराष्ट्रातील पाणी पूरवठ्या वरती जीतका ताण लोकसंख्ये मुळे वाढत आहे त्याहून अधिक तान राजकारणातील उठा-ठेवी मूळे वाढत आहे. अशावेळी केवळ पिण्याच्या पाण्याचे नैसर्गिक व व्यवस्थापकीय समाधान न काढता राजनैतिक समाधान काढणे ही आवश्यक आहे. परंतु पाणी पळवा-पळवी करणा-या राकारणातील दलालांची लॉबी इतकी मजबूत आहे की निघणा-या समाधानातून पाणी आणखीन जास्त प्रमाणात पळवण्याचीच शक्यताच अधिक आहे. स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर महाराष्ट्रात धरणांची संख्या जरी वाढली असली तरी त्यांच्या व्यवस्थीत व्यवस्थापनाची तयारी आजही महाराष्ट्र शासनाची दमछाक करणारी यंत्रणा आहे. ज्याचा फायदा जमीनदार, कारखानदार, पाण्याची विक्री करणारे पाणी माफीया लोक करत आहेत. यांचा  बेबनाव इतका जास्त आहे की शहरात राहणा-या लोकांना लग्न समारंभात ही पाण्याच्या गाड्या विकत घ्याव्या लागतात, आणि त्या ही अधिक पैसे देऊन वेळेवर मिळत नाहीत. जे सरकार राज्यातील लोकांना लग्न समारंभा सारख्या महत्वपूर्ण कार्यक्रमात ही पाणी पूरवू शकत नाही ते सरकार राज्यातील रस्ते, वीज, रोजी-रोटी आणि वर्षातून केवळ एक वेळा कपडे विकत घेणा-या निर्वस्त्र लोकांस वस्त्र कसे पूरवणार?

पाणी समस्येच्या समधानासाठी शासनाने देऊ केलेल्या पंधरा तालुक्यांना मिळणारे १० कोटी रुपये तालुक्यातील व जिल्हातील लोकांना पाण्याच्या पाऊचनी ही पाणी पाजऊ शकनार नाही. आणि पाण्याच्या पाऊच ने लोकांना जरी पाणी पाजले तरी पाऊच ने जतेला पाणी पाजने हे या समस्येचे समाधान नाही, हे सरकारला लवकरात लवकर लक्षात घ्यावे लागेल. महाराष्ट्र शासनाने देऊ केलेल्या या आर्थिक मदती वरती ही डल्ला मारण्यासाठी राजकारण्यांनी केलेली लचके तोडणारी ओढा-ओढ ही चिंताजनक आहे. माझ्या जिल्हाला इतकीच आथिक मदद का? दूस-या जिल्याला अधिक आर्थिक मदत का? असा सवाल करणा-यांनी शासनाला हा प्रश्न विचारलाच नाही की या समस्येचे कायमस्वरुपी समाधान कधी काढणार आहात? पिण्याच्या पाण्याची कोंडी करुन मिळणारा पैसा व शासनाने दिलेल्या आर्थिक मदती मध्ये भ्रष्टाचार करुन राजकारणाचा चाललेला गाडा महाराष्ट्रालाचं खड्यात घालणारा आहे हेच चित्र दिसत आहे.

पाण्याचा दुष्काळ पडलेल्या क्षेत्रात एक वेगळ्या प्रकारचे दृश्य दिसत आहे, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सर्व सरकारी नळा भोवती एक गोलाकार खड्डा करुन लोक त्यातून पाणी भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका पाण्याच्या ट्यांकर वरती दीडशे-दोनशे लोक पाण्यासाठी पोहचत आहेत. एका विहरीत शेकडो लोक दोर टाकून पाणी शेंदण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्त्रीया दूर-दूर पाण्यासाठी वण-वण फिरत आहेत. ही पाणी व्यावस्थापन न करु शकणा-या अधिका-यांचीच कमाल आहे की लहान मूले ही छोट्या कळश्या-भांडे घेउन पाण्यासाठी वन-वन फिरत आहेत. पाण्यासाठी राज्याची अशी बकाल अवस्था काळजाला पाणी आणनारी आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रत्येक घरातील स्त्रीयांनाच जीवाचे रान करावे लागते अश्या परस्थितित पुरुष वर्ग संतप्त जरी असला तरी आज ही त्याची तयारी राजनैतिक कुचंबनेमुळे निर्माण झालेल्या या समस्येचे समाधान काढण्यासाठी सरकारच्या विरोधात दंड थोपटण्याची नाही. याचा फायदा राजकारणी लोक व्यवस्थितपने घेताना दिसतात. पिण्याच्या पाण्यासाठी जीवाला मिळणारे हे चटके दिवसें-दिवस वाढतच आहेत. ही अवस्था केवळ उन्हाळ्यातच होते असे नाही ही अवस्था वर्ष भराची होत चालती आहे. याचे समाधान काढण्यासाठी सामाज सेवकांनी घेतलेले मुकव्रत ही मनाला भिती घालनारे आहे. पिण्याच्या पाण्याला व्यावसायीक व राजकारणी बूच मारुन भ्रष्ट्राचार करणा-यांच्या विरोधात, भ्रष्ट्राचार निर्मूलन करण्यासाठी दंड थोपटना-यांनी उपोषन केले तर किमान फूकटची जाहिरात तर होईलचं आणि प्रयत्य यशस्वी झालेचं तर किमान तहानलेल्या लोकांना पाणी पाजण्याचे अशिर्वाद ही लागतील.

सुस्तावलेला मराठी पुरुष, राजकारणी, समाजसेवक, आणि उच्चभ्रू वर्ग यांच्या मदहोशी कारस्थानाची वेसन गरीब, दलित, कष्टकरी, मजूर वर्गातील बाया-लेकरांन वरती पडत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी श्रीमंत, उच्च घराण्यातील सवर्ण स्त्रीयांना वणवण करावी लागत नाही आणि या मुळेचं प्रशासन ही या प्रश्ना कडे अजून तरी गंभीरतेने पाहण्याचा प्रयत्न करत नाहीय. निर्माण झालेल्या या परस्थितीती मुळे गरीब, दलित, कष्टकरी, मजूर वर्गातील बाया-लेकरांनची जी मुस्कटदाबी होत आहे ती व्यावसायीक तर आहेच, त्याच बरोबर ती एक वर्गीय व जातिय आत्याचाराची बाजू ही आहे.         

महाराष्ट्रातील अधिकतर शहरांना गेल्या सहा-सात वर्षा (काही शहरांना सन २००० पासून)पासून एक दिवसाआड(एक दिवस सोडून) पाणी पूरवठा केला जात आहे. याचाच अर्थ असा की गेल्या पाच वर्षातून अडीच-तीन वर्ष लोक पाण्यापासून वंचीत होते आणि आजही आहेत. परंतु सहा-सात वर्षात सरकारने कोणते ही समाधान योजले नाही. लोकांना घरे पुरवणारे, संडास-बाथरुम बांधून देणारे, रोजगार हमी योजना चालवणारे सरकार पाण्याच्या समस्येचे निराकरण का करत नाही. पाण्यावीना लोक कसे जगू शकतील, हा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. ही समस्या सरकारला ही कळते पण वेड पांघरुन पेडगावला जाणारे सरकार कळते पण वळत नाही असे सोंग करत आहे आणि हेच पाण्याचे खरे राजकारण(Water Politics) आहे.

महाराष्ट्रातील व देशातील शेतक-याचे हेक्टरी उत्पादन जरी वाढले असले तरी त्या फायदा सामान्य जनतेला कोणत्याही प्रकारे होत नाही. परंतु सामान्य जनतेला मिळणारे पिण्याचे पाणी मात्र हेक्टरी उत्पन्न घेणा-या मळेवाल्या शेतक-यांना विकण्याचे पद्धतशीर कार्य चालू आहे. ही देखील महाराष्ट्रातील पाणी कपातीच्या समस्येची खरी स्थिति आहे. महाराष्ट्रातील पाण्यावरती जितका हक्क महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाचा आहे तितकाच हक्क सामान्य जनतेचा ही आहे. आज अशी परस्थिति निर्माण करुन शासकीय यंत्रणेने पिण्याच्या पाण्यासाठी शेतकरी वर्ग विरुद्ध सामान्य जनता असे चित्र उपस्थित केले आहे. या खडाजंगीचा फायदा पद्धतशिर रीतिने औद्योगिक क्षेत्रातील इंडस्ट्रीयलीस्ट व कॉरपोरेट क्षेत्रातील लोक घेत आहेत.  

महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शहरात जितक्या प्रमाणात टाऊनशिप उभ्या करण्यात आल्या आहेत तितक्या टाऊनशिप देश्यातील कोणत्या ही राज्यात उभ्या होऊ शकल्या नाहीत. परंतु विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की या टाऊनशिप मध्ये नव्याने येऊन राहणारा वर्ग कोणता आहे. तो परप्रांतिय आहे, त्याच शहरतील आहे, की महाराष्ट्रातील खेडे गावांतून येणारा आहे. कारण या टाऊनशिपला पाणी पूरवठा त्या-त्या वर्गातून पाणी कपात करुन केला जाऊ शकतो. जर या टाऊनशिप मधला अधिकतर वर्ग परप्रांतिय असेल तर त्या साठी नवीन योजना आखल्या शिवाय पर्याय नाही. नव्याने उभ्या राहणा-या या टाऊनशिप मुळेच शहरतील जमीनीचे भाव ही वधारले आहेत. ज्या क्षेत्रातील जमीनीं पर्यंत पाण्याची सूवीधा असेल अश्या जमीनींचे भाव अधिक प्रमाण आहेत. याचाच अर्थ पाण्याचे लालच दाखवून जमीनी विकणा-या दलालांना आवर घालावा लागेल. परप्रांतियांन वरुन राजनैतिक कलह सुरू असताना त्यांचा बोझा वाढला की कमी झाला याचे राजकारण करणा-यांन कडे जरी याची ट्क्केवारी जरी उपलब्ध नसली तरी पाण्याच्या प्रमाणात दिवसें-दिवस होणारी पाणी कपात वेगळेच चित्र स्पष्ट करत आहे.

शासकीय यंत्रणा पद्धतशिर पणे विहरी, तलाव, सरकारी हातपंप, सरकारी नळं, पावसाचे पाणी साठवव्याचे ठिकाण यांची संख्या कमी करण्यात यशस्वी झाली आहे. विहरींन मध्ये कचरा टाकून त्या बूजण्यात आल्या आहेत. तलावांना सामाजिक समस्येचे कारण दाखवून गोढवण्यात आले आहे व ती जमीन गावातील पंचांनी शेतीसाठी सूपीक जमीन म्हणून वापरात आणली आहे. सरकारी हातपंप वेळेवर दूरुस्त न करण्यासाठी विषेश करणांची सूची तयार करण्यात येत आहे. व सरकारी नळांची संख्या १९९० सालापासून वाढवण्यात आलीच नाही व जूने सरकारी नळं ही बंद करण्यात येत आहेत. पावसाच्या पाण्याचे नियोजन सरकारने कधी केलेच नाही व ज्या नैसर्गीक ठिकाणी पावसाचे पाणी साठत असतं अश्या ठिकाणांच्या जागी कारखाने, मॉल, इमारती नियोजन पूर्वक उभ्या करण्यात आल्या आहेत. या अनैसर्गिक कार्यक्रमामूळे पाण्याची पातळी ही खालावत चालली आहे या सार्वजनिक पाण्याचे साठवणिचे व उपयोगितेचे प्रमाण जरी कमी होत चालले असले तरी खासगी नळं, टैंकरने पाण्याची विकण्याची प्रथा, बाटलीतून पाणी विकण्याची प्रथा आणि पाणी विकून पैसे कमवण्याची प्रथा महाराष्ट्रात वाढत आहे. सरकारी नळं बंद करुन खासगी नळं घेण्यासाठी सरकार लोकांना विवश करत आहे. एका खासगी नळांतून एका घरासाठी जितके पाणी घेतले जाते तितकेच पाणी एका सार्वजनिक नळातून ही घेतले जाते. परंतु सरकारला खासगी नळांन मागे मिळणा-या करापोटी प्रशासन यांची संख्या वाढवत आहे या मुळे ही पिण्याच्या पाण्याचा समतोल बिघडला आहे. खासगी नळांच्या वाढत्या संख्येवरती ही व्यवस्थापना आवर घालावा लागेल. कर जमा करण्याच्या हव्यापा पोटी कोणाल ही पाणी न देऊ शकण्याचा शहाणपणा शासनालाच महागात पडेल.